Mail from Nepal:In reference to few opinion demanding army rule in the country or back to monarchical system!सैन्य शासनको स्वागत गर्न नेपाली जनता आतूर?

Mail from Nepal:In reference to few opinion demanding army

 rule in the country or back to monarchical system! 

In reference to few opinion demanding army rule in the country or back to monarchical system 
Dear friends to jump in the fire from frying pan can never be a wise step. I myself a critic of the present day corrupt power hungry crook leaders and we are in very bad shape and condition but that does not mean we go to worse situation. Army rule can never a better choice from democracy The Nepal Army who are unable to protect their king within the palace, not able to protect the boarder in kalapani, Susta and many other place in no way will do better than the present day leaders for the development of the country or welfare of the citizen .Many rape cases ,corruption cases extra judicial murder and all sorts of inhuman acts against the Nepal army is known to all .One army officer is still in British jail for inhuman act .Forgetting all these facts and figures and ground reality to hope that Nepal army will give better service to Nation and people is only foolishness and intellectual bankruptcy 
The alternative of democracy can only be better democracy neither monarchy nor army rule can be a choice of corrupt leaders .The democratic system is not failed in Nepal what failed is the leaders simply because they were not leaders in reality the dacoits who joined the politics to loot the nation. We could not develop the nation not because we are in democratic system but our present day leaders are neither democratic nor honest they are looters and have joined the politics only to loot the nation. So the mistakes and wrong doing of the corrupt leaders cannot be rectified by calling another institution of corrupt .This is period of crises for Nepalese people and during such period we must be strong enough to keep our believe towards the democracy and take the steps that forces the present day corrupt leaders to change themselves but not to change the system from democracy to military or monarchial.
In addition to this political analysis there is another serious threat of army rule that is the Indian interference India will never give concurrence for army rule in Nepal and it is beyond imagination to expect that Nepal army will take over the country’s governance without the support from India and any unilateral decision will be suicidal to Nepal army is open conclusion. In this context neither I do hope nor support for such stupid step from Nepal army. The one who are instigating Nepal army through their base less writing for political interference are either naïve politically or see some vested interest in army interference. The strength of the citizen are measured in the time of crisis and Nepalese citizen have shown enough strength and wisdom by coping the crisis after the massive Earth quake and present day Indian blockade showing clearly that the citizen of Nepal can neither by fooled by politician nor can be mislead by few selfish so called intellectuals who see better future of the country in the monarchical or army rule .thanks

On Wed, Dec 16, 2015 at 11:00 PM, www.samabad.com <mydear.mulbasi@gmail.com> wrote:

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक        ‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’         नेपालको संविधानबाट मधेशीले स्थायी अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्         एसियाली शताब्दीको सपना -युरिको कोइके        युरोपको संकट व्यवस्थापन --रिचर्ड एन. हास        अमेरिकी नीतिको असफलता -लरेन्स कोर्ब        मधेस आन्दोलन र भारत -आनन्द स्वरुप बर्मा        तामाङ समुदायको अस्तित्व संकटमा        यो शताब्दी मंगोल समुदायको विजयको शताब्दी हो        नेवारी समुदायले बुझ्नु पर्ने कुरा

HOMEPAGE ARTICLES INTERVIEWS NOTICES ABOUT SAMABAD CONTACT US DOWNLOADS

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक सैन्य शासनको स्वागत गर्न नेपाली जनता आतूर         राजेन्द्र क्षेत्री, प्रधानसेनापति नेपाली सेना काठमाडौं । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न सङ्कटलाई काबुमा लिन राज्य र राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै देशको आधा भूभागका बासिन्दाहरू बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा सामेल भएका छन् । सय दिनअघिदेखि चलेको सङ्घर्षमा करिब पाँच दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने मधेस सङ्घर्षको असर देशव्यापी रूपमा पर्नाले जनजीवन असहज एवम् सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ ।  २०४६ को जनआन्दोलन अठचालीस दिन सम्म चलेको थियो र त्यस क्रममा उनान्सत्तरीजनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य डेढ महिनाको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षले गराएको थियो । तथापि त्यसअघि सवा एक वर्षसम्म भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सहयोग पुर्‍याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन जम्मा उन्नाइस दिन चलेको थियो र त्यस क्रममा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, सयभन्दा धेरै दिनदेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनका क्रममा करिव ६ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाइसक्दा पनि त्यसले कुनै परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । अब मधेस आन्दोलन पछि हट्न नसक्ने गरी अघि बढेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मधेसका आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न । आन्दोलनकारीले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने प्रकारको रहेको मान्नुहुने प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने ठान्नुहुन्छ । जब कुनै विषय राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको ठानिन्छ, त्यस्ता मुद्दामा सम्झौता गरिँदैन । त्यसैले केपी ओली पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । अहिलेको अवस्थामा ओली पछि नहट्नु भनेको राज्य पछि नहट्नु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी र राज्य दुवै पछि हट्ने अवस्थामा नरहँदा त्यसले द्वन्द्व चर्काउने र हार या जितबाट मात्र विषयको छिनोफानो हुने परिस्थिति बनाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको अडान गलत या सही जे भए पनि यसबाट देशमा उत्पन्न तनाव उहाँ सत्तामा रहिन्जेल अन्त्य नहुनेचाहिँ स्पष्ट भएको छ । केपी ओली समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्नुहुन्न । उहाँको विचारमा यो अधिकार नभएर सीमित अवधिका निम्ति कुनै समुदायलाई उपलब्ध गराइने अवसर मात्र हो । यदि संविधानमा समानुपातिक समावेशी अवधारणा समेट्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरू सहमतिमा आउने ग्यारेन्टी हुन्छ भने मात्र ओली त्यस विषयमा सम्झौता गर्न तयार देखिनुहुन्छ । नागरिकताको विषयमा राज्य ज्यादा उदार भएको ठान्नुहुने केपी ओली २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उता अङ्गीकृत नागरिकले समेत राज्य संयन्त्रका उच्च स्थानमा पुग्न पाउनुपर्ने माग भएको छ, ओली यो मागप्रति पटक्कै सकारात्मक हुनुहुन्न । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र पूर्वनिर्धारित सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसँग पनि ओली सहमत हुनुहुन्न । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री रहिन्जेलसम्म मधेसका आन्दोलनकारीसँग सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस स्थितिमा मुलुकमा व्याप्त सङ्कट लम्बिने स्पष्ट भएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै अग्रसरता लिनुभएको छैन । भारतसँग सम्झौता गर्नुभन्दा कष्ट सहने र भारतको विकल्प खोज्नेमा ओलीको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गरेर भारतलाई पन्छाउँदै जाने नीति ओलीले अवलम्बन गर्नुभएको छ । तर, अर्थकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको चीन करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतलाई छोडेर नेपाललाई व्यापारिक साझेदार बनाउन अग्रसर होला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । इन्धनमा नेपाललाई करमा विशेष छुट दिन नसक्ने बताएर चीनले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसर्थ तत्काल भारतको विकल्प चीन बन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मधेसका आन्दोलनकारीझैँ भारत पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष घुँडा टेक्ने अवस्थामा देखिँदैन । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवै आ–आफ्ना अडानमा कायम रहनु भनेको पनि नेपालको विद्यमान सङ्कट यथावत् रहनु हो । दुई महिनाअघिसम्म नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति केही दिन पछि सार्दा मात्र पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य रहने स्थिति थियो । भारतको इच्छा र सुझावविपरीत बलजफ्ती संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न तनाव केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि झनै बढेको छ । यतिबेला ओली सरकार विस्थापित भएपछि मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । यही क्रमले दुईपक्षीय तनाव बढ्दै गयो भने गत असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान विस्थापित भएपछि मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली सत्ता राजनीतिमा विद्यमान नेताहरू क्रियाशील रहेसम्म उनीहरूद्वारा जारी संविधान विस्थापित हुने सम्भावना रहनेछैन । त्यसैले दुई देशबीचको तनाव थप बढ्ने र उक्त तनावका कारण देशको स्थिति अझै सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो भने नेपाली सेना अगाडि आउने अनुमान जनस्तरमा समेत गर्न थालिएको छ । सर्वसाधारण जनता आफ्नो दैनिकी सहज हुन्छ भने संविधान विस्थापित भए पनि फरक नपर्ने धारणा बनाउँदै छन् । सैन्य शासन नै लागू भए पनि दैनिक जीवन सहज हुने अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता जनस्तरले बनाइसकेको छ । सेनाले शासनाभार लिँदा वर्तमान शासकहरू दण्डित हुने कुराले आन्दोलनकारीले राहत महसुस गर्ने र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसमेत सकारात्मक बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले देशको सकसपूर्ण अवस्थाले सेनालाई शासनमा स्वागत गर्ने स्थिति बनाउँदै लगेको छ । यदि सत्तारुढ दलका नेताहरूले तत्कालै कुनै चामत्कारिक कदम चालेर स्थिति सामान्य बनाउन सकेनन् भने सैनिक शासन नजिकिँदै जाने निश्चित भएको छ ।