कोच्चि। सरकारी नौकरियों में दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया तो यह धर्मांतरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर आयोग की ऐसी सिफारिशों से सहमत नहीं हुआ जा सकता।उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कर दूसरा धर्म ग्रहण करने वाले दलितों को आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है।इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दरअसल कांग्रेस दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को कम करना चाहती है।
केरल में संघ से जुड़े संगठन हिंदू ऐक्य दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म में दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां नहीं रही हैं। इसलिए यदि दलित मुस्लिम और दलित ईसाईयों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया तो यह धर्मांतरण को प्रोत्साहित करेगा।इससे हिंदू धर्म कमजोर होगा। गहलोत ने सम्मेलन में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की इस संदर्भ में की गई सिफारिशों का जोरदार विरोध किया।
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