दलितों को छात्रवृत्ति के लिये आवंटित राशि में केन्द्र सरकार लगातार कटौती कर रही है। विगत दो वर्षों 2014-15 में कुल खर्च 81.92 करोड़ में मात्र 30 करोड़ एवं 2015-16 में 159.44 करोड़ में मात्र 33.44 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। इसके चलते दलित छात्रों को छात्रवृति की राशि उपलब्ध करवाने में बिहार सरकार को दिक्कत हो रही है. राज्य सरकार अपने संसाधनों से योगदान कर रही है. लेकिन केंद्र सरकार का दलित विरोधी रवैया मुश्किलें पैदा कर रहा है.
कैसे पढ़ें दलित छात्र???
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