अनुसूचित जातींप्रति भूतदयावादी दृष्टिकोन सोडून द्या !
देशामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाच्या लोकसंख्येच्या 16.6 टक्के आहे. प्रत्यक्ष संख्येत सांगायचे झाल्यास देशातील 20 कोटी 80 लाख लोक अनुसूचित जातींचे आहेत.2001 मध्ये ही लोकसंख्या 16 कोटी 66 लाख इतकी होती.2001 ते 2011 या दशकात देशाच्या एकूण लोकसंख्या वाढीचा दर 17.7 टक्के होता तर अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या वाढीचा दर 20.8 टक्के होता. याचाच अर्थ अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत मागील दशकात देशाच्या सरासरी लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा जास्त दराने लोकसंख्यावाढ झाली आहे. अनुसूचित जातींची देशातील ही दखलपात्र लोकसंख्या लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती आणि दलितांच्या मुद्द्यावर देशात प्रचंड राजकारण होते आहे, पण तरीही त्यांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत नाही. यासंदर्भात अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी २०१४ मध्ये प्रोफेसर अमिताभ कुंडू यांनी पाहणी करून तयार केलेला तुलनात्मक अहवाल बोलका ठरावा. या अहवालात प्रोफेसर कुंडू यांनी म्हटले आहे की, आज देशात अनुसूचित जातीच्या एक तृतीयांश लोकांकडे जीवनाच्या किमान गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुविधा नाहीत. गावांत अनुसूचित जातीचे ४५ टक्के कुटुंबीय भूमिहीन आहेत. ते छोटी-मोठी मजुरी करून जीवन जगतात. देशातील ४९ टक्के शेतमजूर अनुसूचित जातीचे आहेत. स्वच्छता कर्मचारी तर जवळपास १०० टक्के अनुसूचित जातीचेच आहेत. त्यांना सन्मानजनक स्थितीत आणण्याच्या सर्व सरकारी योजना असफल झाल्या आहेत. याच बाबतीत केंद्र सरकारचे माजी संयुक्त सचिव ओ. पी. शुक्ला यांच्या ताज्या अहवालानुसार सरकारी नोकऱ्यांत प्रत्येक संवर्गात किमान 15 टक्के लोक अनुसूचित जातीचे असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली तर केंद्रीय सचिव दर्जाच्या 149 अधिकाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचा एकही अधिकारी नाही.अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या 108 अधिकाऱ्यांमध्ये केवळ 2 अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत. संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 477 अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 31 अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत.डायरेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 590 अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 17अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत. केंद्र सरकारच्या 73 विभागात अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या पदांपैकी 25037 पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यापैकी 4518 पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. यासाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध असूनही मुद्दाम ती भरली गेलेली नाहीत.सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी अनुसूचित जातीचे ८० टक्के लोक श्रेणी क आणि ड च्या नोकऱ्यांत होते. केंद्र सरकारने तसेच काही राज्य सरकारांनी श्रेणी ड च्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या होत्या. सहाव्या वेतन आयोगात सरकारने दोन्ही श्रेणी एकत्र करून श्रेणी क या एकाच श्रेणीमध्ये या दोन्ही वर्गाचा समावेश केला आहे. सरकारी नोकऱ्यातील ८० टक्के कर्मचारी शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी, ऑफिस बॉय, वाहन चालक कारकून,डाटा ऑपरेटर, निरीक्षक या पदांवर भरती केले जातात. श्रेणी ड मध्ये विशेष सवलतीचा लाभ घेऊन भरती झालेले अनुसूचित जातीचे लोक पुढे श्रेणी क मध्ये पदोन्नत होत असत. मात्र आता श्रेणी क ही एकच श्रेणी असल्यामुळे अनुसूचित जातीचे लोक जेथून जास्त संख्येने कारकून,ऑपरेटर, वाहन चालक, निरीक्षक इत्यादी संवर्गात नोकरीत येत, ते दारच एक प्रकारे सरकारने बंद केले आहे.शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी, ऑफिस बॉय,वाहन चालक इत्यादी प्रकारच्या नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण केल्यामुळे अनुसूचित जातींच्या लोकांचा शहरात येऊन नोकरीच्या माध्यमातून सन्मानजनक रोजगार प्राप्त करून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. यामुळे अनुसूचित जातीचे बहुसंख्य लोक आपापल्या खेड्यात राहून शेतमजुरी किंवा मनरेगा सारख्या सरकारी योजनेची अंगमेहनतीची कामे करण्यास मजबूर झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणून अनुसूचित जातीचे शिक्षण, आरोग्य व राहणीमान यात आणखी घसरण झाली आहे हे यासंदर्भातील आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते. अनुसूचित जातीच्या तरुणांना देण्यात येणारी स्कॉलरशिप, फी माफी यामध्ये सरकारने कपात केली आहे किंवा ती रोखून धरली आहे. यामुळे अनुसूचित जातींच्या पदवीधर लोकांचे प्रमाण आता केवळ 4 टक्के आहे.बारावीच्या पुढे शिक्षण घेणार्यांचे प्रमाण केवळ 9.4 टक्के आहे.तर तब्बल 45 टक्के लोक अशिक्षित किंवा केवळ स्वाक्षरी करण्यापुरते अक्षरज्ञान असलेले आहेत.1991 ते 2000 या दशकात ग्रामीण भागात राहणीमानावर सामान्य जातीच्या खर्चापेक्षा अनुसूचित जातीचे लोक 38 टक्के कमी रक्कम खर्च करीत. 2001 ते 2011 या दशकात हे प्रमाण 37 टक्के इतके झाले आहे. शहरी भागात हेच प्रमाण 60 टक्के इतके कमी आहे. यावरून अनुसूचित जातीचे राहणीमान आर्थिक दृष्ट्या किती निकृष्ट पातळीवर आहे हे समजून येईल. अनुसूचित जातीच्या लोकांच्या आरोग्याचा विचार केला तर अनुसूचित जातीच्या 12 टक्के बालकांचं वयाच्या 5 वर्षापर्यंत मृत्यू होतो. 54 टक्के बालके कुपोषित आहेत. गरोदर महिलांपैकी फक्त 27 महिलांना वैद्यकीय मदत मिळते.अश्या प्रकाराने सरकारनी अनुसूचित जातींच्या लोकांची शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि आर्थिक कोंडी केली आहे.
राजकीय बाबतीतही अनुसूचित जाती आज अनाथ अवस्थेत जगत आहेत. अनुसूचित जातीचे एकमेव हितैषी आपणच आहोत असा दावा प्रत्येकचं राजकीय पक्ष करतो. मात्र अनुसूचित जाती या कोणत्याच एका राजकीय पक्षात केंद्रित झालेल्या नाहीत. अगदी बहुजन समाज पक्षातही देशभरातील सर्वच अनुसूचित जाती एकगठ्ठा सामील झालेल्या नाहीत. निवडणुकीत होणारे मतदान आणि मतदारांचा कल आणि निवडणुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘इलेक्शन वॉच’चे ज्येष्ठ अधिकारी जगदीप चोकर यांच्यानुसार, कोणत्या राज्यात किती दलित किंवा अनुसूचित जाती कोणत्या पक्षाला मते देतात याचे निश्चित सर्वेक्षण उपलब्ध नाही. अनुसूचित जाती/दलित प्रकरणांचेे विश्लेषक पत्रकार दिलीप मंडल यांच्या मते पश्चिम बंगाल वगळता अन्य राज्यातील अनुसूचित जाती/दलित १९९० पर्यंत पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचेच मतदार होते. पश्चिम बंगालमध्ये अनुसूचित जाती/दलितांनी नेहमीच डाव्या पक्षांना मत दिले आहे. ती परंपरा आता मोडली आहे. अनुसूचित जाती/दलितांनी डाव्यापासून आता फारकत घेतली आहे. ९० च्या दशकात सामाजिक समानता आणि आरक्षण आंदोलनांमुळे अनुसूचित जाती/दलितांच्या मतांची विभागणी झाली आहे. उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जाती/दलित बसपासोबत गेले तर बिहारमध्ये राजदबरोबर. बिहारमध्ये लोकजनशक्ती पक्षामुळेही विभागणी होते. पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती/दलितांची मते विजयासाठी निर्णायक ठरतात. ती परंपरेने आतापर्यंत काँग्रेससोबतच आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणात दलित मते विभाजित आहेत, पण सध्या दलित काँग्रेससोबत आहेत. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये दलितांची संख्या आहे, पण ते अातापर्यंत आपली राजकीय ओळख निर्माण करू शकले नाहीत.महाराष्ट्रात तर ते प्रत्येक पक्षाच्या गोठ्यात थोडेथोडे विभागून बांधले गेले आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातींची ही अवनती होण्याचे प्रमुख कारण त्यांचे स्वतंत्र राजकीय व समाज-सांस्कृतिक गट म्हणून असलेले अस्तित्व समाप्त होणे हे आहे याचा आपण विचार केला पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींचा दर्जा देशाच्या सर्व क्षेत्रात भागीदारी मागण्यासाठी वाटाघाटी करणारा हिंदू मुस्लिम यांच्यापासून स्वतंत्र असलेला एक लोकसमूह किंवा राजकीय गट असा निर्माण केला होता. ब्रिटिश राजसत्तेने तो मान्य केला होता. यामुळे या गटाच्या प्रत्येक मागणीला हक्काची मागणी असा अर्थ प्राप्त झाला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातीचा दर्जा सामाजिक प्रगतीत मागे पडलेला लोकसमूह असा झाला आहे. यामुळे या लोकसमूहाच्या उन्नतीकडे केवळ भूतदयेची किंवा सामाजिक कल्याणाची बाब म्हणून पहिले जाते. अनुसूचित जातींचे हित जोपासण्याचा दावा करणारे राजकीय पक्ष मतांसाठी व राजकीय अस्तित्वासाठी इतर लोकसमूहांवर अवलंबून असल्यामुळे ते अनुसूचित जातींना हक्क मिळवून देण्यासाठी नव्हे तर त्यांचे कल्याण करण्यासाठी आपला जन्म झाला आहे हाच भूतदयावादी दृष्टिकोन बाळगून आहेत. हा भूतदयावादी दृष्टिकोनच अनुसूचित जातींच्या मुक्तीच्या आणि स्वतंत्र भारताचा समान अधिकाराचा भागीदार म्हणून सन्मानाने जगण्याच्या हक्काच्या आड येत आहे. यासाठी पुन्हा अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघ आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प या मागणीवर लढा उभारण्याची गरज निर्माणझाली आहे.
Sunil Khobragade
सद्या अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकारण तापले आहे. गुजरातमध्ये गौ-आतंकवाद्यांनी मृत गायीचे चामडे काढल्याच्या कारणावरून अनुसूचित जातीच्या सात तरुणांना केलेल्या अमानुष मारहाणीनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांनी मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्याच्या पारंपरिक कामावर बहिष्कार टाकला आहे.एवढेच नव्हे तर मृत जनावरे व मृत जनावरांचे अवशेष सरकारी कार्यालयात आणून टाकण्याचे अनोखे आंदोलन तेथील अनुसूचित जातीच्या लोकांनी सुरू केले आहे. हे आंदोलन संपूर्ण गुजरातभर पेटले आहे. या आंदोलनाची राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्यानी प्रसारमाध्यमांनी फारशी दखल घेतली नाही. हिंदू धर्माच्या प्रस्थापित चौकटीला आव्हान देणाऱ्या या प्रखर आंदोलनाला दाबून टाकण्यासाठी प्रसारमाध्यमातून बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा नेत्या मायावतींना उत्तर प्रदेशातील एका भाजपा नेत्याने केलेल्या अश्लाघ्य शिवीगाळीच्या मुद्द्यावर प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वळविले आहे.मागील आठवड्यात कर्नाटक राज्यातील चिकमंगळूर जिल्ह्यात गोमांस बाळगल्याच्या आरोप ठेऊन विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबावर तलवारी,चाकू घेऊन खुनी हल्ला केला.विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांच्या हल्यात गंभीर जखमी झालेल्या व दवाखान्यात भरती असलेल्या पालराज नावाच्या या कुटुंब प्रमुखांवर पोलिसांनी कर्नाटक गोहत्या आणि पशु संरक्षण अधिनियमाच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मात्र त्यानंतर कर्नाटक सांप्रदायिकता विरोधी मंच (केएसएसवी) चे महासचिव के.एल. अशोक यांनी या प्रकरणी पोलिसांच्या पक्षपाती कारवाईच्या संदर्भात आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर विहिंप कार्यकर्त्यांवर अजा अत्याचार प्रतिबंध तसेच अन्य कलमाखाली खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.अशाच प्रकारे बिहारमध्ये मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात अनुसूचित जातीच्या दोन युवकावर मोटरसायकल चोरीचा आरोप ठेऊन तथाकथित उच्चं जातीच्या लोकांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. अत्याचारकर्ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी या युवकांच्या तोंडात लघवी केली. प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरून नवी मुंबईतील अनुसूचित जातीच्या एका किशोरवयीन मुलाचा खून करण्यात आला. भारतामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून नेहमीच अत्याचार होत आले आहेत. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो.यासंदर्भात नॅशनल क्राईम ब्युरोची आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते की,भारतामध्ये दररोज अनुसूचित जातीच्या 3 महिलांवर लैंगिक अत्याचार होतो.अनुसूचित जातीच्या किमान 2 व्यक्तीचा दर दिवशी खून होतो.दररोज किमान 1 घर जाळले जाते.दररोज किमान एकातरी अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीचे अपहरण होते. हे प्रमुख गुन्हे वगळता शिवीगाळ,मारहाण इत्यादी सामान्य गुन्ह्याचे प्रमाण फार मोठे आहे. मात्र केंद्रात व देशातील अनेक राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशभरातील अनुसूचित जातीच्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये नेहमीच्या प्रमाणापेक्षा 20 टक्के इतकी वाढ झाली असे आकडेवारीवरून दिसून येते.अनुसूचित जातीच्या लोकांवरील या वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांचे भांडवल करून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजू पाहणारे काँग्रेस, जनता व समाजवादी परिवारातील पक्ष, डावे कम्युनिस्ट पक्ष तसेच दलितांचा हितैषी म्हणविणारा बहुजन समाज पक्ष हे सर्वच राजकीय पक्ष अनुसूचित जातीच्या लोकांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नाबाबत गंभीर नाहीत हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.देशामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाच्या लोकसंख्येच्या 16.6 टक्के आहे. प्रत्यक्ष संख्येत सांगायचे झाल्यास देशातील 20 कोटी 80 लाख लोक अनुसूचित जातींचे आहेत.2001 मध्ये ही लोकसंख्या 16 कोटी 66 लाख इतकी होती.2001 ते 2011 या दशकात देशाच्या एकूण लोकसंख्या वाढीचा दर 17.7 टक्के होता तर अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या वाढीचा दर 20.8 टक्के होता. याचाच अर्थ अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत मागील दशकात देशाच्या सरासरी लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा जास्त दराने लोकसंख्यावाढ झाली आहे. अनुसूचित जातींची देशातील ही दखलपात्र लोकसंख्या लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती आणि दलितांच्या मुद्द्यावर देशात प्रचंड राजकारण होते आहे, पण तरीही त्यांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत नाही. यासंदर्भात अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी २०१४ मध्ये प्रोफेसर अमिताभ कुंडू यांनी पाहणी करून तयार केलेला तुलनात्मक अहवाल बोलका ठरावा. या अहवालात प्रोफेसर कुंडू यांनी म्हटले आहे की, आज देशात अनुसूचित जातीच्या एक तृतीयांश लोकांकडे जीवनाच्या किमान गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुविधा नाहीत. गावांत अनुसूचित जातीचे ४५ टक्के कुटुंबीय भूमिहीन आहेत. ते छोटी-मोठी मजुरी करून जीवन जगतात. देशातील ४९ टक्के शेतमजूर अनुसूचित जातीचे आहेत. स्वच्छता कर्मचारी तर जवळपास १०० टक्के अनुसूचित जातीचेच आहेत. त्यांना सन्मानजनक स्थितीत आणण्याच्या सर्व सरकारी योजना असफल झाल्या आहेत. याच बाबतीत केंद्र सरकारचे माजी संयुक्त सचिव ओ. पी. शुक्ला यांच्या ताज्या अहवालानुसार सरकारी नोकऱ्यांत प्रत्येक संवर्गात किमान 15 टक्के लोक अनुसूचित जातीचे असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली तर केंद्रीय सचिव दर्जाच्या 149 अधिकाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचा एकही अधिकारी नाही.अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या 108 अधिकाऱ्यांमध्ये केवळ 2 अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत. संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 477 अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 31 अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत.डायरेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 590 अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 17अधिकारी अनुसूचित जातीचे आहेत. केंद्र सरकारच्या 73 विभागात अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या पदांपैकी 25037 पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यापैकी 4518 पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. यासाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध असूनही मुद्दाम ती भरली गेलेली नाहीत.सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी अनुसूचित जातीचे ८० टक्के लोक श्रेणी क आणि ड च्या नोकऱ्यांत होते. केंद्र सरकारने तसेच काही राज्य सरकारांनी श्रेणी ड च्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या होत्या. सहाव्या वेतन आयोगात सरकारने दोन्ही श्रेणी एकत्र करून श्रेणी क या एकाच श्रेणीमध्ये या दोन्ही वर्गाचा समावेश केला आहे. सरकारी नोकऱ्यातील ८० टक्के कर्मचारी शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी, ऑफिस बॉय, वाहन चालक कारकून,डाटा ऑपरेटर, निरीक्षक या पदांवर भरती केले जातात. श्रेणी ड मध्ये विशेष सवलतीचा लाभ घेऊन भरती झालेले अनुसूचित जातीचे लोक पुढे श्रेणी क मध्ये पदोन्नत होत असत. मात्र आता श्रेणी क ही एकच श्रेणी असल्यामुळे अनुसूचित जातीचे लोक जेथून जास्त संख्येने कारकून,ऑपरेटर, वाहन चालक, निरीक्षक इत्यादी संवर्गात नोकरीत येत, ते दारच एक प्रकारे सरकारने बंद केले आहे.शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी, ऑफिस बॉय,वाहन चालक इत्यादी प्रकारच्या नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण केल्यामुळे अनुसूचित जातींच्या लोकांचा शहरात येऊन नोकरीच्या माध्यमातून सन्मानजनक रोजगार प्राप्त करून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. यामुळे अनुसूचित जातीचे बहुसंख्य लोक आपापल्या खेड्यात राहून शेतमजुरी किंवा मनरेगा सारख्या सरकारी योजनेची अंगमेहनतीची कामे करण्यास मजबूर झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणून अनुसूचित जातीचे शिक्षण, आरोग्य व राहणीमान यात आणखी घसरण झाली आहे हे यासंदर्भातील आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते. अनुसूचित जातीच्या तरुणांना देण्यात येणारी स्कॉलरशिप, फी माफी यामध्ये सरकारने कपात केली आहे किंवा ती रोखून धरली आहे. यामुळे अनुसूचित जातींच्या पदवीधर लोकांचे प्रमाण आता केवळ 4 टक्के आहे.बारावीच्या पुढे शिक्षण घेणार्यांचे प्रमाण केवळ 9.4 टक्के आहे.तर तब्बल 45 टक्के लोक अशिक्षित किंवा केवळ स्वाक्षरी करण्यापुरते अक्षरज्ञान असलेले आहेत.1991 ते 2000 या दशकात ग्रामीण भागात राहणीमानावर सामान्य जातीच्या खर्चापेक्षा अनुसूचित जातीचे लोक 38 टक्के कमी रक्कम खर्च करीत. 2001 ते 2011 या दशकात हे प्रमाण 37 टक्के इतके झाले आहे. शहरी भागात हेच प्रमाण 60 टक्के इतके कमी आहे. यावरून अनुसूचित जातीचे राहणीमान आर्थिक दृष्ट्या किती निकृष्ट पातळीवर आहे हे समजून येईल. अनुसूचित जातीच्या लोकांच्या आरोग्याचा विचार केला तर अनुसूचित जातीच्या 12 टक्के बालकांचं वयाच्या 5 वर्षापर्यंत मृत्यू होतो. 54 टक्के बालके कुपोषित आहेत. गरोदर महिलांपैकी फक्त 27 महिलांना वैद्यकीय मदत मिळते.अश्या प्रकाराने सरकारनी अनुसूचित जातींच्या लोकांची शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि आर्थिक कोंडी केली आहे.
राजकीय बाबतीतही अनुसूचित जाती आज अनाथ अवस्थेत जगत आहेत. अनुसूचित जातीचे एकमेव हितैषी आपणच आहोत असा दावा प्रत्येकचं राजकीय पक्ष करतो. मात्र अनुसूचित जाती या कोणत्याच एका राजकीय पक्षात केंद्रित झालेल्या नाहीत. अगदी बहुजन समाज पक्षातही देशभरातील सर्वच अनुसूचित जाती एकगठ्ठा सामील झालेल्या नाहीत. निवडणुकीत होणारे मतदान आणि मतदारांचा कल आणि निवडणुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘इलेक्शन वॉच’चे ज्येष्ठ अधिकारी जगदीप चोकर यांच्यानुसार, कोणत्या राज्यात किती दलित किंवा अनुसूचित जाती कोणत्या पक्षाला मते देतात याचे निश्चित सर्वेक्षण उपलब्ध नाही. अनुसूचित जाती/दलित प्रकरणांचेे विश्लेषक पत्रकार दिलीप मंडल यांच्या मते पश्चिम बंगाल वगळता अन्य राज्यातील अनुसूचित जाती/दलित १९९० पर्यंत पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचेच मतदार होते. पश्चिम बंगालमध्ये अनुसूचित जाती/दलितांनी नेहमीच डाव्या पक्षांना मत दिले आहे. ती परंपरा आता मोडली आहे. अनुसूचित जाती/दलितांनी डाव्यापासून आता फारकत घेतली आहे. ९० च्या दशकात सामाजिक समानता आणि आरक्षण आंदोलनांमुळे अनुसूचित जाती/दलितांच्या मतांची विभागणी झाली आहे. उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जाती/दलित बसपासोबत गेले तर बिहारमध्ये राजदबरोबर. बिहारमध्ये लोकजनशक्ती पक्षामुळेही विभागणी होते. पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती/दलितांची मते विजयासाठी निर्णायक ठरतात. ती परंपरेने आतापर्यंत काँग्रेससोबतच आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणात दलित मते विभाजित आहेत, पण सध्या दलित काँग्रेससोबत आहेत. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये दलितांची संख्या आहे, पण ते अातापर्यंत आपली राजकीय ओळख निर्माण करू शकले नाहीत.महाराष्ट्रात तर ते प्रत्येक पक्षाच्या गोठ्यात थोडेथोडे विभागून बांधले गेले आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातींची ही अवनती होण्याचे प्रमुख कारण त्यांचे स्वतंत्र राजकीय व समाज-सांस्कृतिक गट म्हणून असलेले अस्तित्व समाप्त होणे हे आहे याचा आपण विचार केला पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींचा दर्जा देशाच्या सर्व क्षेत्रात भागीदारी मागण्यासाठी वाटाघाटी करणारा हिंदू मुस्लिम यांच्यापासून स्वतंत्र असलेला एक लोकसमूह किंवा राजकीय गट असा निर्माण केला होता. ब्रिटिश राजसत्तेने तो मान्य केला होता. यामुळे या गटाच्या प्रत्येक मागणीला हक्काची मागणी असा अर्थ प्राप्त झाला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातीचा दर्जा सामाजिक प्रगतीत मागे पडलेला लोकसमूह असा झाला आहे. यामुळे या लोकसमूहाच्या उन्नतीकडे केवळ भूतदयेची किंवा सामाजिक कल्याणाची बाब म्हणून पहिले जाते. अनुसूचित जातींचे हित जोपासण्याचा दावा करणारे राजकीय पक्ष मतांसाठी व राजकीय अस्तित्वासाठी इतर लोकसमूहांवर अवलंबून असल्यामुळे ते अनुसूचित जातींना हक्क मिळवून देण्यासाठी नव्हे तर त्यांचे कल्याण करण्यासाठी आपला जन्म झाला आहे हाच भूतदयावादी दृष्टिकोन बाळगून आहेत. हा भूतदयावादी दृष्टिकोनच अनुसूचित जातींच्या मुक्तीच्या आणि स्वतंत्र भारताचा समान अधिकाराचा भागीदार म्हणून सन्मानाने जगण्याच्या हक्काच्या आड येत आहे. यासाठी पुन्हा अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघ आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प या मागणीवर लढा उभारण्याची गरज निर्माणझाली आहे.
No comments:
Post a Comment