धर्मांतरित बौद्धांच्या सवलती : समज आणि गैरसमज - सुनील खोबरागडे

धर्मांतरित बौद्धांच्या सवलती : समज आणि गैरसमज

- सुनील खोबरागडे

बौद्धांच्या सवलतींच्या संदर्भात सद्या सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आहे. या संदर्भात काही अभ्यासकांनी स्पष्टीकरण करणाऱ्या पोस्ट्स टाकल्या आहेत.मात्र विषयाचे सादरीकरण चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे धर्मांतरित बौद्धांच्या शैक्षणिक व नोकरीविषयक सवलतींच्या संदर्भात गैरसमज निर्माण होत आहेत.हे गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशाने काही मुद्द्यांचा वस्तुनिष्ठ खुलासा होणे आवश्यक वाटते.
मुद्दा १) - १९९० च्या घटना दुरुस्ती अन्वये बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आलेला आहे. परंतु केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आदेश १९५० अन्वये जाहीर केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बौद्धांचा समावेश केलेला नसल्यामुळे बौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलती मिळत नाहीत.
स्पष्टीकरण - १९९० च्या घटना दुरुस्ती अन्वये बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आलेला नाही. या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जातीच्या ज्या लोकांनी बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले आहे किंवा भविष्यात धर्मांतर करतील त्यांना धर्मांतरापूर्वी अनुसूचित जात म्हणून मिळत असलेल्या सवलती धर्मांतरामुळे काढून घेतल्या जाणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ जे अनुसूचित जातीव्यातिरिक्त इतर जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झालेले असतील किंवा ज्यांचे पूर्वज कित्येक शतकापासून बौद्ध होते व आताही वंशपरंपरेने जे लोक बौद्ध धर्माचे पालन करीत आहेत त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देय नाहीत असा होतो.
मुद्दा २) जातप्रमाणपत्र बौद्ध असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या सवलती मिळत नाहीत.म्हणून बौद्धांचा समावेश केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आदेश १९५० मध्ये केला पाहिजे.
स्पष्टीकरण - बौद्ध हा धर्म असल्यामुळे तूर्त तरी बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीच्या यादीत जात म्हणून करता येणे संवैधानिक तरतुदींशी विसंगत होईल. एखाद्याने अनुसूचित जातीला देय असलेल्या शैक्षणिक व नोकरीविषयक लाभासाठी बौद्ध जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणेच नियमबाह्य आहे. बौद्ध ही जात नाही तर धर्म आहे.यामुळे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने बौद्ध जातीचे प्रमाणपत्र जारी करणे असंविधानिक ठरते.भारतीय संविधानात मागास वर्गीयांसाठी आरक्षण किंवा पर्याप्त प्रतिनिधित्वासाठी नियुक्तीमध्ये पदे राखून ठेवण्यासाठी धर्माचा आधार ग्राह्य धरण्यात आलेला नाही.या स्थितीत कोणतीही व्यक्ती बौद्ध प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीमध्ये नियुक्तीस पात्र ठरत नाही.
धर्मांतरीत बौद्धांचे 1956 पासून आतापर्यंतचे कायदेशीर स्थान काय आहे ?
14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्धधम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱया काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या.मात्र जात पमाणपत्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. जातीचे पमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विषद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ' मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून पमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे.महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ मे २००६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत बौद्ध अथवा नवबौद्ध यांचा समावेश नाही. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्ट्या अजूनही अधांतरीच आहेत.

बौद्धांना बौद्ध प्रमाणपत्राच्या आधारे केंद्र व राज्य सरकारच्या सवलती कशा प्राप्त होतील ?

धर्मांतरानंतरही जाती आधारीत शोषण कायम राहते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. (सुसाई विरुद्ध भारत सरकार 1985 supp, scc 590) अनुसूचित जाती या कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा भाग होऊ शकत नाही हेही सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (supp (3) scc 217) या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे. अनुसूचित जातीमधून ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मात धर्मांतर केलेल्या लोकांच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती कायम रहाव्यात अशी मागणी करणाऱया एकूण 7 याचिका देशाच्या विभिन्न उच्च न्यायालयात सद्या प्रलंबित आहेत.या स्थितीत धर्मांतरित बौद्धांना बौद्ध प्रमाणपत्राच्या आधारे राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या सवलती मिळणार नाहीत.अनुसूचित जाती आदेश १९५० जाहीर झाल्यानंतर प्रथमतः फक्त हिंदू धर्मातील जातींचाच अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्यात आला होता. याविरुद्ध 1955 साली मास्टर तारासिंग यांनी आंदोलन करुन शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्याची मागणी केली. या आंदोलनामुळे अनुसूचित जाती आदेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू करण्यात आल्या. मात्र यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रात केवळ शीख असा उल्लेख न करता जातीच्या नावासहित उदा. मजहबी शीख,रामदासिया शीख,रविदासिया शीख असा उल्लेख असेल तरच या सवलती देय होतात.अनुसूचित जाती आदेश १९५० मध्ये शीख धर्मातील या जातींचा समावेश याप्रमाणेच करण्यात आला आहे.1990 च्या घटनादुरुस्तीस अनुसरून अनुसूचित जाती आदेश 1950 मध्ये `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध' हा स्वतंत्र गट म्हणून समाविष्ट केला तरच बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सवलती कायदेशीरपणे मिळू शकतात. या गटाची स्वतंत्र नोंद जोपर्यंत अनुसूचित जातीच्या अध्यादेशासोबतच्या यादीत होत नाही तोपर्यंत धर्मांतरीत बौद्धांना आपली पूर्वाश्रमीची जात सांगणे भाग पडणार आहे. अन्यथा अनुसूचित जातींना मिळणाऱया संवैधानिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यातून पुढे चमार बौद्ध, महार बौद्ध, कैकाडी बौद्ध, भंगी बौद्ध अशा विविध जाती बौद्ध धम्मामध्ये दिसू शकतात व बौद्ध धम्म हा जातींचा धर्म बनू शकतो हा धोका आहे.हा धोका टाळण्यासाठी `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध' हा स्वतंत्र वर्ग म्हणून अनुसूचित जाती आदेश 1950 मध्ये समाविष्ट करावा अशी शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करणे आवश्यक आहे.
घटनादुरुस्ती करुन बौद्धांना अ.जा.च्या सवलती लागू करण्यात आल्या असल्या तरी अनुसूचित जाती अध्यादेश 1950 सोबतच्या यादीत `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौध्द' या प्रवर्गाचा समावेश न केल्यामुळे इतर प्रांतातील धर्मांतरेच्छूक जातीसमूह उघडपणे धर्मांतर करुन बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्यास तयार होत नाही. धम्माच्या प्रचाराची यंत्रणा आणि दूरदृष्टी महाराष्ट्रातील धर्मांतरित बौद्धांकडे नसल्याने इतर जातींचे प्रबोधन करुन बौद्ध धम्मात धर्मांतर केल्यानंतरही सवलती कायम राहतील याविषयी प्रबोधन करण्यात महाराष्ट्रातील धर्मांतरित बौद्ध कमी पडतात.

धर्मांतरीत बौद्धांना सवलती नाकारण्याचे पाप काँग्रेसचे

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 25 (2) (ब) नुसार हिंदू या संज्ञेखाली शीख, बौद्ध आणि जैन या धर्मांचा समावेश होतो. याच आधारावर 1955 साली मास्टर तारासिंग यांनी आंदोलन करुन शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्याची मागणी केली. या आंदोलनामुळे शेड्युल्ड कास्ट अध्यादेश 1950 च्या परिच्छेद 3 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन शिखांमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू करण्यात आल्या.या जातींची नोंद या अध्यादेशासोबत जोडलेल्या जातींच्या यादीच्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आली. मात्र धर्मांतरीत बौद्धांच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाने पक्षपाती भूमिका घेतली. 1958 ते 1990 या संपूर्ण कालावधीत बौद्धांना महाराष्ट्राबाहेर अनुसूचित जातीच्या सवलती नाकारुन आंबेडकरी अनुयायांना बौद्ध धम्मात धर्मांतर करण्यापासून काँग्रेसने रोखले.1990 साली काँग्रेसेत्तर व्ही.पी.सिंग सरकारने घटनादुरुस्ती करुन काँग्रेस पक्षाने 32 वर्षे सुरु ठेवलेला अन्याय दूर केला. या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती अध्यादेश 1950 मध्ये `अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत बौद्ध' हा स्वतंत्र गट म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. या गटाची स्वतंत्र नोंद जोपर्यंत अनुसूचित जातीच्या अध्यादेशासोबतच्या यादीत होत नाही तोपर्यंत धर्मांतरीत बौद्धांना आपली पूर्वाश्रमीची जात सांगणे भाग पडणार आहे. अन्यथा अनुसूचित जातींना मिळणाऱया संवैधानिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यातून पुढे चमार बौद्ध, महार बौद्ध, कैकाडी बौद्ध, भंगी बौद्ध अशा विविध जाती बौद्ध धम्मामध्ये दिसू शकतात. काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना रा.स्व.संघाचा कार्यकारी पक्ष म्हणूनच काम करीत होता. संघाच्या नितीनुसार काँग्रेस पक्षाने बौद्ध धम्माला जातीचा धर्म बनविण्यास भाग पाडले.

-- 

Pl see my blogs;

http://ambedkaractions.blogspot.in/

http://palashscape.blogspot.in/

Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!