संवैधानिक सामाजिक न्याय को लागु करनेवाले पूर्व प्रधानमंत्री वीपीसिंह को देश के उपेक्षित ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय कैसे भूल सकेंगे? आज मंडल को अमल में लानेवाले वीपीसिंह का जन्म दि. 25 जून 1931 को हुवा था. आज उनके 96 वे जन्मदिन पर संवैधानिक सलाम..

Jayantibhai Manani

संवैधानिक सामाजिक न्याय को लागु करनेवाले पूर्व प्रधानमंत्री वीपीसिंह को देश के उपेक्षित ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय कैसे भूल सकेंगे?

आज मंडल को अमल में लानेवाले वीपीसिंह का जन्म दि. 25 जून 1931 को हुवा था. आज उनके 96 वे जन्मदिन पर संवैधानिक सलाम..

7 अगस्त '16 को ओबीसी को 27% मंडल आरक्षण लागु की घोषणा का 27वा साल.. ओबीसी को दोस्त और दुश्मन का पता है?

वीपीसिंह ने जितना 1 साल के शासन में कर दिखाया उतना 1950 से लेकर 1989 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए कुछ कर दिखाया हो तो कहिये? 2 साल से ज्यादा शासन में अगर ओबीसी समुदाय से है तो RSS के कट्टर जातिवादी ब्राह्मण नेताओ से नियंत्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए क्या कुछ कर दिखाया?ओबीसी-OBC यानी की शैक्षणिक और सामाजिक रूप में पिछड़ी जातियां.  

भारत के संविधान में ओबीसी जातियो के लिए कलम 340, 15(4-5) और 16(4-5) के तहत प्रावधान करने का काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया था. इस कलम से ओबीसी जातियो की पहेचान करके उनकी अलग सूचि बनाने और उनको प्रशासन की सता में सामाजिक हिस्सेदारी देती आरक्षण की व्यवस्था लागु करने के अधिकार दिए गए है.

26-जनवरी 1950 से भारत के संविधान का अमल शुरू हो गया लेकिन 1951 तक संविधान की 340-वी कलम अनुसार ओबीसी के लिए आयोग नियुक्त करने का काम केन्द्र सरकार ने नहीं किया और देश की महिलाओ को अधिकारयुक्त बनाता हिंदू कोड बिल भी पास नहीं हुवा था, ऐसी बातो से दुखी होकर 1951 में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने नेहरु मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दीया. अपने इस्तीफापत्र में बाबासाहेब ने 6 कारण बताये थे, उसमे प्रथम कारण हिन्दुकोड बिल को पास न करना और दूसरा कारण ओबीसी जातियो की सरकार द्वारा उपेक्षा करना बताया था.

बाबासाहेब के इस्तीफा से दबाव में आकर केन्द्र सरकार ने 1953 में ओबीसी जातियो के लिए संवैधानिक काका कालेलकर आयोग की रचना कि, 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपा लेकिन सरकार ने उनका अमल ही नहीं किया. 1978 तक कालेलकर आयोग को लागु करने कि मांग उठती रही लेकिन सरकार ने लागु नहीं किया.

1978 में केन्द्र सरकार ने ओबीसी जातियों के लिए दूसरा आयोग बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया. 1980 में संवैधानिक मंडल आयोग ने अपनी संवैधानिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौप दी लेकिन 1989 तक उनकी शिफारिसे लागू नहीं कि गई. 1955 से लेकर 1989 तक केन्द्र सरकार ने ओबीसी जातियो को अपने संवैधानिक अधिकार नहीं दीये. 

1989 का जनतादल का चुनावी एजंडा मिले तो देखियेगा कि उस में चुनावी वादा था कि अगर जनतादल सरकार बनी तो 1 साल में मंडल रिपोर्ट लागु किया जायेगा...

जनतादल सरकार बनने पर संसद में राष्ट्रपति के भाषण में सरकार ने दोहराया कि ये सरकार 1 साल में मंडल लागु करेगी. आप राष्ट्रपति के भाषण में ये बात पा सकते है..

27 जनवरी 1990 में देश के अलग अलग राज्यों के 200 से ज्यादा ओबीसी प्रतिनिधियों वीपीसिंह को दिल्ही में मंडल लागु करने के लिए मिले थे, जिसमे शरद यादव, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, पासवान और मुलायमसिंह जैसे नेताओ भी सामिल थे. जिस मुलाकात में वीपीसिंह ने सरकार का निर्धार व्यक्त करते हुवे कहा था कि 15 अगस्त से पहेले मंडल लागु किया जायेगा...

1989 में केन्द्र में वीपीसिंह की सरकार बनी. 1990 में डॉ. बाबासाहेब के जन्म शताब्दी वर्ष को वीपी सिंह सरकार ने सामाजिक न्याय वर्ष घोषित किया. इसी वर्ष में देश की 52 % ओबीसी जातियों के लिए मंडल आयोग रिपोर्ट लागु करनेका संकल्प किया. डो. बाबासाहेब आंबेडकर को भारत रत्न अवोर्ड दिया गया, बाबा साहेब के ग्रंथो को देश की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए करोडो रु. का प्रावधान किया गया और डॉ. बाबासाहेब की तस्वीर संसद भवन में रखी गई.

देश की 52 % ओबीसी जातियो के लिए वीपी सिंह सरकार ने 7 सप्टेम्बर 1990 के दिन संवैधानिक 27 % मंडल आरक्षण केंद्रिय नौकरियो में लागु करने की घोषणा किई. देश भर के ब्राह्मणवादियो में हडकंप मच गया, ब्राह्मणवादियो के प्रभुत्व में चल रहे प्रेस मिडिया ने संवैधानिक मंडल आरक्षण का विरोध कर रहे मुठ्ठीभर जातिवादी लोगो के आंदोलन को हवा देने की मुहीम चलाई. लेकिन प्रधानमंत्री वीपीसिंह द्रढता बता कर अपनी घोषणा पर कायम रहे.

संविधान के अमल के 40 साल बाद देश की 52 % ओबीसी जातियों को प्रशासन की सता में सामाजिक हिस्सेदारी देते 27 % आरक्षण के संवैधानिक अधिकार के विरुध्ध उच्चवर्णीय जातिवादियो ने अपने तमाम साधन का उपयोग किया था. संघ-विहिप के जातिवादी नेताओं ने ओबीसी जातियों को मंडल आरक्षण को भुला देने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथयात्रा निकाली थी.

वर्ग-1 के केन्द्रीय अधिकारियो में 90 % अधिकारी उच्चवर्णीय जातियोंओ के थे, जिसमे 3 % ब्राह्मणों के 60 % अधिकारी होते हुए भी सबसे ज्यादा विरोध संघपरिवार के ब्राह्मणों और कोंग्रेस के ब्राह्मणों ने किया था. भाजपा के ब्राह्मण नेता बाजपाई ने वीपीसिंह सरकार को समर्थन वापिस ले लिया और कोंग्रेस के ब्राह्मण नेताओ ने संसद में अविश्वास दरखास्त पास करवा कर वीपी सिंह सरकार को अल्पमत में ला कर सता से दूर कर दीया था.

वीपी सिंह सरकार ने सता छोड दी लेकिन सामाजिक न्याय को नहीं छोड़ा, संविधान के पालन को नहीं छोड़ा और 27 % आरक्षण की संवैधानिक बात को धोखा नहीं दीया.

आज भी मिडिया के जातिवादी लोग वीपीसिंह का नाम सुनकर आगबबूले हो जाते है, लेकिन ओबीसी के शिक्षित बुध्धिजीवी वर्तमान में भी बाबासाहेब और वीपी सिंह की भूमिका को वास्तविक स्वरूप में जानता है क्या ?  

डो. बाबासाहेब आम्बेडकर ने और वीपीसिंह ने ओबीसी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए जो कुछ किया, उसके बारे में ओबीसी समुदाय के पढेलिखे को अगर पता नहीं है, फिर उन को दोस्त और दुश्मन का पता कैसे चलेगा ?

जिसको दोस्त और दुश्मन का पता नहीं है उसको जागृत कैसे कहा जा सकता है ?