नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे

नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे

Shekhar Dhungel राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अनि नेपाल   नेपाल नागरिक   स्वतन्त्रता अनि अधिकार   र   राष्ट्रिय   स्वाभिमान   स्वाधिनता सार्बभौम अस्तित्वको लडाइमा   फसेको  ७  दशक  पुग्न  लाग्यो .बिस्वको  १७ औ  जेष्ठ  देश  नेपालको   यो   नियति लज्जास्पद र   विडम्बनायुक्त  छ .नेपाल  आज हाम्रो  बौद्धिक  अपाङ्गता र  पराधिनता को पछिल्लो उदाहरण बन्न  पुगेको छ  न त्  हामि  लोकतन्त्रको सस्थागत गर्न सक्षम भयौ न  त्  राष्ट्रियता प्रति ढुक्क हुन् सकेका छौ .लोकतन्त्रको  नाममा भारतको वा  यूरोपियानको हस्तक्षेप वा  राष्ट्रियताको नाममा भारत बिरोधि भावना नेपालीमा किन छ ?र अब कतिन्जेल ?२००७ को परिबर्तन पश्चात ७ दशक सम्म  निरन्तर भारत बिरोधि सेन्टिमेन्ट को  राजनीति दुवै देशको हितमा छैन .यो  भावना किन अन्त हुन्  सकेको छैन ?यस बिषयमा भारतको मात्र एक तर्फी दोष छ वा हाम्रा कथित नेतृत्व वा शासक हरुको कमजोरी पनि छ ?नेपालमा  छिमेकी वा  बिदेशीको हस्तक्षेपको लागि   बाताबरण  र   सहजताको   ढोका खोल्ने  को   हो  ?नेपालले इष्ट इन्डिया कम्पनि (ब्रिटिश)सित युद्ध नै  लडेर आफ्नो सार्बभौमिकता लाइ  अक्षुण राख्न सफल भएको थियो भने भारत् स्वतन्त्र भए पश्चात् बिबिध बिषयमा अविस्वास  वा असमझदारी अनि   भुबनौटको   कारण धार्मिक सास्कृतिक भाषिक जस्ता  अनेक बिषयमा सबै भन्दा नजिक को  मित्रता  भएर  पनि  सधै थिचोमिचो वा असमझदारीको बाताबरण सृजना हुनु  दुवै देशको हितमा छैन .शासक हरुले बिगत ७ दशक अगाडी देखिनै नेपालको राष्ट्रियता माथि भारतीय खतरा मात्र देखाउदै आयो तर युरोपियन अमेरिकन अनि चिनिया खतरा लाइ छायामा पार्यो .आज परिणाम यहाँ सम्म आइ पुग्यो कि स्वयम् भारत नेपालमा उपस्थित यूरोपियन अमेरिकन र चिनिया मार्फत उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत  खतरा महसुस  वा ससकित हुनु पर्ने अबस्थामा हामीले पुर्याई दिएका छौ .नेपाल ले अब कि सिधा सिधा यो यो सन्धि सम्झौता खारेजी वा यो यो बुंदा खारेजी परिबर्तन वा परिमार्जित गरौ भन्न सक्नु पर्यो कि अब चुप लागेर परिस्थिति लाइ सामना वा  ब्यबस्थापनका बिकल्प निर्माण गर्नु पर्छ .राष्ट्रियताको नाममा भारत बिरोधि सुगा रटाइ अन्त हुनु  पर्छ .राजनैतिक व्यापारको लागि नागरिक सतहमा पुग्ने गरि वैमनस्यता बढ्ने बढाउने प्रवृतिको अन्त हुनु  पर्छ .दुइ छिमेकीको सुरक्षा चासो लाइ नेपालले पुलको रुपमा रहेछ सम्बोधन अनि बिस्वस्त पारि दुइ छिमेकी लाइ नजिक पुर्याउन अहम् भूमिका खेल्नु नै नेपालको राष्ट्रियता लाइ बलियो र सम्बृद्ध पार्ने उत्तम बिकल्प हुन्छ . जात क्षेत्रीयता र बाद भन्दा माथि उठेर प्रत्यक नागरिक जो राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी लाइ बिबेकपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न चाहन्छन .सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाइ राख्न दक्षिणको "समर्थन "वा बिरोधको कुरो किन उठ्छ ?तराईबासी नेपालि लाइ बिहारी (भारतीय )को बिल्ला किन र कतिन्जेल भिराइ रहने ?परिभाषित  हुनु पर्छ र स्पस्ट हुनु पर्छ .समय समयमा बिभिन्न दल बिभिन्न सम्झौताको कुरो उठाउने अनि  राष्ट्रबादी हुने धुर्त्याईपूर्ण नाटक मन्चन हुन्छ तर न त् पंचायत न त् बहुदल पश्चात कमुनिष्ठ ले अनि स्वघोषित उग्र राष्ट्रबादी नारा बोकेको एमाओबादी ले  कुनै सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने संसोधन वा परिमार्जित गर्ने गराउने प्रयास गर्यो  .फेरी किन अझै भारत बिरोधि सेन्टिमेन्ट लाइ जिउदो वा निरन्तर दिन अभिप्रेरित छौ ?उपचार बिहिन बनाएर यो सेन्टिमेन्ट लाइ जिउदो किन राखी रहेका छौ ?गम्भीर विस्लेषण गरेर टुंगो लगाउनु ढिला भैसकेको छ कहिले  माटो लाइ छोएर देश र देशबासीको नाममा राजनीति गर्ने कसम खाने ?केहि राजाबादी र कमुनिष्ट हरुले लोकतन्त्रबादी हरु लाइ दक्षिणको को छिमेकी को दलाल भनेर राजनीति गर्ने ?अनि कहिले त्यो  आरोप बाट लोकतन्त्रबादी मुक्त  हुने  ? नेपालको राष्ट्रियताको  नाममा जोडिएको अर्को बिषय हो नागरिकता यस  बिषयमा  जति  दक्षिण तिरको कुरो  उठ्छ   त्यति  उत्तरको  उठेको  छैन तर गृह मन्त्रालयमा  समेटिएको र  न समेटिएको तथ्यांक  लाइ स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने हो भने उत्तर पनि दक्षिण तिर  जतिकै अंगिकृत वा अनियमितता बाट ग्रसित छ .तसर्थ अब नेपालले पनि अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया को   झैँ नागरिकता वितरण गर्दा बंसज होस् वा अंगिकृत लाइ  सामुहिकरुपमा राष्ट्रिय झन्डा मुनि राष्ट्रिय गित गाएर  न्यायाधिसको अगाडी "देश प्रति इमान्दार रही काम गर्ने छु देश हित बिपरित काम गर्दिन "भनेर शपथ खुवाउने नियम बनाउनु परेको छ साथै अंगिकृत लाइ ३ देखि ५ बर्ष अस्थायी नागरिकता दिने र उसको चालचलन नेपाल को हित बिपरित छैन भन्ने लागे मात्र स्थायी नागरिकता दिने गर्नु पर्छ . लोकतन्त्र र  राष्ट्रियताको कुरो गर्दा नेता बि पी र राजा महेन्द्रको स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ..बि पी र महेन्द्र थप १० बर्ष मात्र बाँची दिएको भए प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्थ्यो नेपाल बिस्वकै अनुकरणीय रुपमा बिकसित हुन्थ्यो .बि पी र महेन्द्रले नै नेपालको स्वतन्त्र ,स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अस्तित्व लाइ बिस्व सामु चिनाउन सफल भए त्यसको बिरुद्ध कहिले बि पी को बिरुद्ध महेन्द्र त् कहिले महेन्द्र ,बिरेन्द्र बिरुद्ध बिपी प्रयोग भए ..यो कुरो महेन्द्रको देहान्त पश्चात २०३३ सालमा बि पी लाइ महसुस भयो र उनि स्वदेश फर्किए जनमत लाइ स्वीकार गरे ..बि पी को एउटा कमजोरी अहिले महसुस हुन् पुग्यो उनले आफु पछिको उत्तराधिकारी तयार गर्न असफल भए यदि एक कुसल उत्तराधिकारी तयार गर्न सकेको भए पंचायत पश्चात प्रजातन्त्र मार्फत नेपाल झन् अनुकरणीय रुपमा प्रगति तर्फ अगाडी बढ्थ्यो त्यसो हुन् सकेन  र  लोकतन्त्र  कमजोर मात्र  असफल  नै   भयो र  कारण स्वार्थी अदुरदर्शी सत्तालिप्त झुण्ड को रुपमा लोकतान्त्रिक  भनिएका दल हरु  अगाडी बढे  त्यहि नै आजको यो बिडम्बनायुक्त परिणाम हो ...६३ पछी त् कांग्रेस लगायतका दलहरु  लोकतन्त्र को आवरण मा मात्र रहे कट्टरपन्थी  माओबादीको एजेन्डाको पुच्छर भएर देश दोहन गर्न बाहेक लोकतन्त्र र  राष्ट्रियता बलियो बनाउन ध्यान गएको छैन  ....लोकतन्त्र र  राष्ट्रियता सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणको दुइ प्रमुख अधारसिला वा खम्बा  हुन् राष्ट्रियता बिहिन लोकतन्त्र र  लोकतन्त्र बिहिन राष्ट्रियताको कल्पना गर्न सकिदैन .यी दुइ बिषयको मिलन एकता र स्थायित्वले नै देशले काचुली फेर्न सक्छ .अहिले   मेची  महाकालीमा  धेरै पानि बगिसक्यो बि पी र महेन्द्रको  परिकल्पना गर्न सकिदैन .नागरिकको मानसिकतामा ठुलो परिबर्तन आइसक्यो तसर्थ समय साक्षेप लोकतन्त्र र ग्लोबलाइजेसन को अबधारणा अनुरुप राष्ट्रिय स्वार्थ लाइ सर्वोपरी राखी राष्ट्रियता लाइ  फराकिलो रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था छ . नेपाल  जस्तो गरिब  सानो अनि  भुपेरिबेष्ठित राष्ट्रको लागि आफ्नो  स्वाधिनता सार्वभौमसत्ता र  स्वतन्त्र अस्तित्व लाइ जोगाइ राख्नु हमेसा चुनौतीनै रहेको हुन्छ .यस्तो सानो देशको लागि उसको राष्ट्रियता भनेको उच्चस्तरीय शान्त कुटनीति मार्फत चलाखी पुर्बक देश लाइ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आकर्षित गर्नु हो जस्तो राजा महेन्द्रले गरेका थिए .महेन्द्रले अमेरिका तत्कालिन  रसिया महासंघ लगायत  चिन भारत बेलायत जापान जर्मन फ्रान्स जस्ता देश हरु लाइ निरंकुस राज्य व्यवस्था भनेर बिरोध को  बाबजुद देश निर्माणको लागि आकर्षण गर्न सफल भएका थिए .त्यसको  बाबजुद देश हित बिरुद्ध कुनै देशलाई कुनै गतिबिधि गर्ने छुट थिएन."देश भनेको चारै तिर रेखांकित कुनै भूभाग मात्र  होइन देश भित्र उसको मौलिक धर्म ,सस्कृति सामाजिक परम्परा भाषा  भेष जस्ता  विशिष्टता हुन्छ त्यसमा  पनि नेपाल जस्तो देशको त्  आफ्नै मौलिकता छ यसलाई बचाई राख्नु पनि राष्ट्रियताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ .नर्वे जापान जस्ता नेपाल  जस्तै पुराना देश हरु आज आफ्नो मौलिक सस्कृति र  परम्परा लाइ कसरि जोगाउने भनेर नया नया आप्रबासी नीति सोच्दैछन नेपालको लागि त् झनै गम्भीर हुनु पर्ने स्थिति छ तर यहाँ नेतृत्व बर्ग बिबेकहिन र गैर्ह जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्दैछन  जुन  धेरै चिन्ताको बिषय भएको छ . आज नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो  भने  राष्ट्रियता  र  लोकतन्त्र माथिनै  खतराको तरवार झुण्डिएको स्पष्ट देखिन्छ .बिस्व इतिहास हेर्ने हो  भने लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो दुष्मन "भ्रस्टाचार "हो  भने राष्ट्रियताको दुष्मन बिदेसीको उपस्थिति वा चलखेल हो अहिले यी दुवै बिषय नेपालि राजनीतिको श्रीषस्थ स्थानमा छ .यस्तो अबस्थामा प्रश्न उठेको छ  कसरि बचाउने लोकतन्त्र ?कसरि बचाउने राष्ट्रिय स्वाधिनता ?.तसर्थ लोकतन्त्र र  राष्ट्रको माया लाग्छ /गर्छु यी दुइ बिषय प्रति म इमान्दार छु  भन्ने  कोइ नेता छ  भने "भ्रष्टाचारको अन्त  र आन्तरिक  राजनीतिमा  बिदेशीको उपस्थिति(हस्तक्षेप ) लाइ सुन्यमा झार्ने पहिलो र  अनिबार्य काम गर्न सक्नु पर्छ .नेपालले राष्ट्रिय स्तरका जल सम्पदा  ,आयोजना अनि ब्यापार को  लागि  एउटा निश्चित नीति तयार पार्नु पर्छ जुन जो सुकैको सरकार रहेको अवस्था भए पनि निर्देशित नीति अनुरुप निर्णय गरोस .नेपालको जल सम्पदामा छिमेकी चिन र भारत अनि अमेरिकाको समेत गहिरो चासो रहेको तथ्य सबै सामु छ त्यसैले नेपालले एउटा सर्ब सम्मत नीति तय गर्नु अनिबार्य छ .ताकी जुन दलको सरकार बने  पनि तदनुरूप निर्णय होस् र  सम्बन्धित  बिषयमा राष्ट्र विभाजित नहोस यहि नै हो राष्ट्रियता ...राष्ट्रिय समस्याको बारेमा राष्ट्र भित्र एकता खोज्नु अनिबार्य छ र राष्ट्र भित्रनै समाधान खोज्नु पर्छ .राष्ट्रियता बलियो बनाउने एक  मात्र सुत्र राष्ट्रिय एकता नै हो तसर्थ निषेधको राजनीति बन्द गर्नु र राजनैतिक  वा जातीय समुह बीच सदभावपूर्ण बार्ता मार्फत निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ . २१ औ शताब्दीको सभ्य सुसस्कार युक्त सुशासनको लागि, अनुकरणीय लोकतन्त्रको लागि ,  राष्ट्र र रास्ट्रीय एकताको लागि अब नेपालले दुइ छिमेकी लाइ समदुरीमा राख्ने समान दृष्टिकोण राख्ने र  उनीहरुको विकासलाई नेपालको लागि सदुपयोग गर्ने गराउने तर अहस्तक्षेपकारी नीति लाइ सम्मानपुर्बक ब्यबहारमा कार्यन्वयन गर्न गराउन उच्चस्तरीय कुटनीति अपनाउनु पर्छ .छिमेकी देश हरु सितको सुमधुर सम्बन्ध नै राष्ट्रियताको सुरक्षा अनि लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि उचित हुन्छ .देश भित्रको झगडा अनि राजनैतिक अस्थिरता ले नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको   स्थायित्व लाइ कमजोर बनाइ रहेको छ र नेपालि लाइ बिदेसी हरुले सहयोग र सल्लाहको नाममा विभाजित गर्न सफल भएको अहिलेको  अवस्था बाट देश लाइ मुक्त गर्न सबै राजनैतिक दल हरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र निर्णय गर्नु पर्छ . 2016-02-23 1:03 GMT-05:00 Rabi Raj Thapa <thapa.rabiraj@gmail.com>: I am so sorry to read all nonsense in the name of policing and justice and injustice in the name of policing. Police service is a service where there is rank and file, organizational norms and ethos. I do not know who an uniformed and disciplined organization can work and survive when the worthless unprofessional with least of aptitude for professional policing and understanding become Police General and make a hue-and-cry in the name of Bahunbad and Janajati and so many rubbish, that is flamed and propagated by all who don't have a minimum understanding of organized uniformed force.  Being a police force of integrity and understanding of police profession, I have seen and known both DIG Parbati Thapa and Bimala Thapa; their competence and level of their policing and law enforcement (irrespective of their gender, because a DIG is just DIG irrespective or their sexual difference or to be more polite a gender) . Why they are ignoring their professional caliber and bargaining it with their feminine gender. Before criticizing or praising her, all concerned (professionals, not-professionals, provocateurs, instigators or whatever) should make an effort to check and find-out what level of leadership, professionalism and efficiency these ladies generals had while they were officer in-charge/responsible/ in-command or in any responsibility. Look for some officers who had worked under theme and find out their level, worth and caliber; then comment on any matter that may have a detrimental effect on the police organization of more than 70,000 plus. Then only, somebody is entitled to pick-up on the individual grumblings of individual self - centered , self praising officers' grumblings that they were not made AIGs and IGPs of Nepal police. There is no doubt that a level generalship in security service in Nepal have gone down pathetically so that whoever joins police she/he starts imagining a future general whether she/he fits into the position or not. A force is not a boxing bout between a Brahmin or other boxer in the blue corner and the other contender of other ethnic origin in the red corner. The thinking, feeling and looking police leadership as a Bahun and Janajati itself is a dangerous conspiracy. It it is the originated from the retired police who is happily boasting to be a police general to everybody with a pathetic appeal but is very happy to draw pension till death from the same government coffer is shameful. to go to the court and the organization who made her/him a general from a junior officer. Therefore, she/he can have full rights if she/he rejects to take pension and other organizational benefit before venturing any personal attack on organizational leadership. She/he should understand clearly that it is not only attack on individual person, but on the organization and organizational head as well.    Take, for Example, a football match is played and own by sincere and untiring efforts of all the players, managers, coaches and players and (players in the field and extra players) supporters all combined. If a player who does not get a chance to be captain or always complains facing towards the spectators and crowd (just because she/he things oneself to be the the only worthy captain who has been ousted by the team's conspiracy or whatever, the people and the crowd watching the game will take him/her only as a lunatic or there is something wrong with the person. it can collect sympathy from either ignorant, prejudiced or otherwise. Before commenting on something technical or professional, it would be advisable to have some basic understanding on the subject and its contents. Police service is a visible matter, it can be known by gathering some information of somebody's past performance, caliber, meritorious services from the organizations from the officers who had worked under the claimer of being an exceptional individual. I would like to urge all interested to comment on police and policing to read and gain more knowledge on policing and policing promotion and career building. there are a lots and lots of information on policing and police career development written by IGPs, DGs of India and so many police officers who will tell you that what type of qualities and qualification is required to be a police general. Please have a basic understanding of law enforcement organizational discipline, if you want to be a pundit of this profession, only then comment on any police matters. do run after the whole organization and generalize it as if you are talking of some filmy Hero or Heroin. A retired senior police general             2016-02-21 17:15 GMT+05:45 The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com>: a) DIG Parbati Thapa has said she will reply to this thread soon. Let's listen what she has to tell us about the incident here.  b)  She reiterates  that no "corporal punishment"  had been dished out at all. Media hyped it. And therefore she smelled a rat in it. ( The Himalayan Voice also did and now does the same. Let her speak out first.)  c) DIG Parbati Thapa had posted a reaction to the 'bad news report'. It looks like her immediate boss could not digest her speak publicly any more. So, there was no way left for  her 'raising hell in the media' any further.  d) As soon as the news got overheard on the web, The Himalayan Voice had demanded through its e-mail list and Facebook also  that the Kantipur Publication post a closed circuit TV footage or photo (no photoshopped) of the hyped incident. But sadly, nothing like that ever happened. e) In the digital age of today, the much loathed Jung Bahadur Rana January 5, 1854 Muluki Ain's(मुलुकी ऐन १९१० को ) Dekhi Janya ,Suni Janya (देखी जान्या, सुनी जान्या) has no use or a very little use of its own. But, in this case  a huge  file has evolved  with this type of Dekhi Janya ,Suni Janya (देखी जान्या, सुनी जान्या) witnesses ! Why no closed circuit TV footage or photo  actually ?  e)  As said earlier also, DIG Parbati Thapa Magar holds 3 different degrees from Tribhuvan University whereas DIG Bimala Thapa holds only BA or a Bachelors' Degree. So who should be more efficient here ?  Biased views do not help society move forward. f) The whole point of this discussion here is why 'justice delayed justice denied' ? Why too many court dates and dates and another date for March 11, 2016 ?  Please read the updated version of The Himalayan Voice's post below.   February 12, 2016 'HINDUTVA GOVERNMENT' IN NEPAL HAS MEDIAEVAL ATTITUDE TOWARDS WOMEN Posted by The Himalayan Voice: [Today, posted here is an agonistic note on Nepal Government and its discriminatory attitude towards two former female Nepalese Police Officers: Deputy Inspector General of Police (DIG) Parbati Thapa Magar and Deputy Inspector General of Police (DIG) Bimala Thapa. Specifically,DIG Parbati Thapa Magar happens to be the first ever female Deputy Inspector General of Nepal Police Force. Today,  she also has  become one of the most discriminated women in Nepal. The country's 'Hindutva Government' otherwise much loathingly named in Nepal - 'the Bahunvadi Government’ on November 10, 2013 promoted  Upendra Kant Aryal - a junior guy to the post of Inspector General of Nepal Police. Instead of promoting DIG Parbati Thapa Magar, who virtually was or is senior to Upendra Aryal, and which eventually would have also made her the country's first ever female Inspector General of Police – IGP as the Indian  IPS Officer Archana Ramasundram,  who has now become the first ever woman chief of 'Sashastra Seema Bal'- SSB, a paramilitary force in India. The 'Hindutva Government' sent DIG Parbati Thapa Magar along withDIG Bimala Thapa to a forced-retirement two months prior  to a 30 year term-limit she would have served the country. On November 12, 2013 she filed a writ-petition at the Supreme Court of Nepal for 'a stay order' and yesterday was one of the court-dates but sadly, the court didn't decide. Instead, it has given yet another date for Monday April 11, 2016 !  It seems the court is prolonging the case for ever or it may otherwise be termed in other words 'justice delayed: justice denied'. - The Blogger] नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे (पूर्व​ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर)  नेपाल प्रहरीका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ तत्कालिन जातिवादी, खिलराज रेग्मी कठपुतली नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक त बनाएन नै; त्यसबेला ७ सिट अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) खाली हुदा समेत 'अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक' पनि दिएन ! र, यदि दिएको भए उहाँहरु दुवै जना मध्ये एकजना दुइ महिनाका निम्ति भने पनि प्रहरी महानिरीक्षक [Inspector General of Police - IGP] हुने अवस्था थियो । अथवा भनौ अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) पनि दिएकाे भए त्यत्ति नै समयको लागि हुने अवस्था थियो । तर, २०४३ साल ​फागुन महीनामा नेपाल प्रहरी सेवाको  प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त ​ एकजना कनिष्ट उम्मेदवार, उपेन्द्रकान्त अर्याललाई जातिवादी, कठपुतली सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनायो  । "अर्याल ब्राह्मण" हुनु नै श्री उपेन्द्रकान्त अर्यालको एकमात्र योग्यता भएको स्पष्टै देखियो । यो https://www.youtube.com/watch?v=LYvnqU4NswA लिंकमा भएको भिडियो छलफलमा श्री तपन बोसको - 'पहाडिया ब्राह्मण-क्षेत्रीहरु आफुलाई नेपालका अधिकार प्राप्त शाशक हुन् भन्ने मान्दछन' भन्ने भनाई १०० % ठीक हुन गएको थियो त्यसबेला र अहिले आएर यतिखेर पनि त्यस्तै भएको छ । स्मरण रहोस नेपाल सरकारले अनुप राज शर्मालाई पनि २०६६। १० । २८ देखि २०६६ । १२। १२ सम्म (माघ१ दिन + फागुन २९ दिन + चैत १२ दिन ) जम्मा ४२ दिनका निम्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा बढुवा गरेको थियो  भने  ​​किशोर कुमार लामालाई जुलाई ३१, २०११ सम्म २ हप्ताको निम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक (Inspector General of Armed Police -IGAP -  हेर्नुहोस  The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2011-07-17/new-apf-chief-to-have-briefest-stint.html ।) अनुप राज शर्माहरुलाई जम्मा ४२ दिनकानिम्ति मात्र प्रधानन्यायाधीस बनाउन हुने ​अथवा किशोर कुमार लामा​हरु​लाई  २ हप्ताकोनिम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीको​महानिरीक्षक बनाउन मिल्ने तर पार्वती थापा मगरलाई चाहिँ 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गर्न नमिल्ने किन र कसरी ? महिला भएकै कारण वा अन्य कारण जस्तो कि एकजना मगर चेली भएको कारण ?  सिट खाली हुंदाहुंदै पनि सेवा अवधि तीस वर्ष पुग्नु भन्दा ​अगावै  पुरुष प्रधानताको वकालत गर्ने​, ​भारत र पश्चिमा मुलुकमा 'हिन्दुत्ववादी', नेपाल 'बाहुनवादी' भनेर​ समेत ​ चिनिने घोर दक्षिणपन्थी जातिवादी नेपाल सरकारले ​पूर्वाग्रही ढंगले महिला भएकै कारण उहाँहरु दुवै जनाको​ हातमा ​बलात् अवकाश पत्र थमायो । मंगलबार बैशाख २३ गते २०४३ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट  नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक​ पदमा नियुक्त​, ​दुवै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ महिलाको विशेष कोटामा ल्याइएको भनेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक भन्दा 'माथि' दिन हुन्न भनिएको पनि सुनियो । यस्तो पनि कुनै सरकारी नीति हुन्छ ? संसारमा यस्तो कहाँ हुन्छ ?तर उहाँहरुलाई मिति २०७०।८।११ मा अवकाश दिएर मिति २०७१।६।६ मा उहाँहरुकाे दरवन्दीमा पुरूषहरूलाई बढुवा र पदस्थापन गरियो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरको दरबन्दी अपराध अनुसन्धान विद्यालय रा. प्र. प्र. प्र. मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्वराज सिहं शाहीलाइ सरूवा गरियाे भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापाको दरवन्दी, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयमा एस. एस. पी. मिङ्ग्मार लामालाइ बढुवा गरियो । यो भन्दा घटिया कुरा के नै हुनसक्छ ? 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा' भनिएपछि त्यसमा त महिला उम्मेद्वार नै ल्याईनु पर्ने होइन र ? अर्को कुरा, कुनै सरकारी पद 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा'मा भन्ने नेपाल प्रहरीमा मात्र हुने गरेको छ कि अन्यत्र पनि ? महिला कोटाका कारण 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक ' भन्दा माथि दिन हुन्न भनिएपछि नेपालमा जतिसुकै अब्बल दर्जाको महिला भएपनि 'प्रहरी महानिरीक्षक' वा 'अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक' कहिल्यै पनि हुन नपाउने रीति-स्थिति रहन गयो, गएन र ? उता भारत सरकारले भने हालै एन. सी. आर.बी. की डी.जी. 'अर्चना रामासुंदरम'लाई सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal - SSB) को नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर भारतीय अर्धसैनिक बलको 'पहिलो महिला प्रमुख'बनाएको छ । यदि कठपुतली खिलराज रेग्मी सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरलाई पनि भारतमा जस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भए उहाँ पनि नेपालको 'पहिलो महिला प्रहरी महानिरीक्षक' हुनुहुने थियो । (There is no match ever for the first timer.) तर, यो सब आशामाथि कठपुतली सरकारले पानी खोत्याउने काम मात्र गर्यो ! (पूर्व​ प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापा) मिति २०७१ असाेज महिनामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाले 'एउटै व्याचका भएपनि अरूलाइ बढुवा गरियो, हामीलाइ गरिएन' भनेर अगष्ट १५, २०१४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा एक महिना १० दिन भित्रै अर्थात् सेप्टेम्बर २४, २०१४ मा फैसला गरिदिएर नेपाल सरकारलाइ 'तुरून्तै ती प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरूलाइ बढुवा गर्नु' भनेर अादेश दिएकोमा नेपाल सरकारले उल्टै 'बढुवा दिन नसकिने भएकाले सो अादेश बदर हुनु पर्ने भनी' सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । (हेर्नुहोस अक्टोबर ८, २०१४ को The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा> http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.html)। अब अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले दुइ महीना अघिमात्र सो बढुवा गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यो '४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको रिट निबेदन वदर गरि पाउँ' भनी नेपाल सरकारले हालेको मुद्दा खारेज गरिदिएकोले माथि भनिएका ती ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाइ बढुवा गर्नुको कुनै विकल्प नभएको स्पष्टै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको कृपाले अक्टोबर ८, २०१४ मा अवकाश पाएर घर बसेका, माथि भनिएका ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुको सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले १ वर्ष ४ महीना पछि आएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनु पर्ने देखिन्छ वा यस्तै कुरा सुन्नमा आएको छ । यदि माथिको कुरामा अलिकति पनि सत्यता छ भने नेपाल प्रहरीका पूर्वाग्रही ढंगले बलात् अवकाश पत्र थमाइएका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ सेवा अवधि भन्दा पहिले नै घर पठाउने खिलराज रेग्मीवाला कठपुतली नेपाल सरकारको सो सम्बन्धी सबै निर्णयहरु पनि बदर गरिनु पर्दछ । यसको माने प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर भन्दा कनिष्ट उपेन्द्र कान्त ​अर्याललाइ पनि 'प्रहरी महानिरीक्षक'बाट झारेर 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक'मा फिर्ता गर्नु पर्दछ र दुवै महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ पनि जागिरमा फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । यस्तो गर्न सक्छ कठपुतली नेपाल सरकारले ? उसले चाहेमा के गर्न ​सक्ने रहेनछ र ?  यसका अतिरिक्त घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी, कठपुतली नेपाल सरकारले आफुभन्दा कनिष्ट उपेन्द्रकान्त अर्याललाई 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गरेकाले न्याय पाउँ भनिकन प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरले सर्वोच्च अदालतमा मिति सम्बत् २०७० साल कात्तिक २६ गते रिट दायर गरेकोमा २ वर्ष भन्दा बढी अबधि भईसक्दा पनि पेशीमाथि पेशी थप्ने काम गरिदै यहि साल आगामी चैत्र २९ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ, जबकि प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुहरुको सवालको मुद्दाको फैसला चाहिँ १ महीना १० दिनमा नै भएको छ । स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै 'Justice Delayed, Justice Denied' भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।  नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने गर्दछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । _________________ The Himalayan Voice Cambridge, Massachusetts United States of America http://twitter.com/himalayanvoice http://thehimalayanvoice.blogspot.com Skype: thehimalayanvoice [THE HIMALAYAN VOICE does not endorse the opinions of the author or any opinions expressed on its pages. Articles and comments can be emailed to: himalayanvoice@gmail.com, © Copyright The Himalayan Voice 2016] 2016-02-14 0:42 GMT-05:00 Bihari Krishna Shrestha <biharishrestha@gmail.com>: Frankly, I have lots of difficulty digesting the suggestion that what transpired at the Tribhuvan airport then was after all a "conspiracy" hatched by unknown individuals. Had this been a conspiracy, the person to know this immediately would have been none other than Parbati Thapa herself and she should have been raising hell in the media then, including bringing the alleged victim of the thrashing to the media glare to tell the audience that nothing of that sort of incident had taken place. As far as I am concerned, as a senior police officer her mindset of an unaccountable and arrogant police officer was no different from those of other corrupt policemen, and she like others also had the gall to find it a punishable offence on the part of the poor junior police lady doing her duty in the security check not to know Parbati Thapa personally as if she were the queen of Nepal. Even if she were to be the queen, it would still be beyond her right to mete out corporal punishment to a government official discharging her duty as best she could. Therefore, instead of trying to use the cheap argument of "conspiracy", generally resorted to by corrupt, incompetent and dishonest politicians of Nepal, we the participants in this distinguished IT platform, The Himalayan Voice, should be directing our energy and attention to contributing to conditions that there would not be more Parbati Thapas at the TIA security check indulging in such irresponsible act so very unbecoming of a senior police officer. If anything, the poor police lady in the security check should have been handsomely rewarded by the then DIG Parbati Thapa. Bihari Shrestha